केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड -19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और मजदूरों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों के सामाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय करने के लिए अपने यहां के श्रम विभाग से नोडल अधिकारियों को नामित करने का आग्रह किया है।
गंगवार ने कल राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में, कहा कि इन नोडल अधिकारियों को केन्द्र की ओर से बनाए गए 20 नियंत्रण कक्षों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा,”श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।”
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्यायों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य श्रम आयुक्तों की अध्यक्षता में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। शुरुआती स्तर पर इन नियंत्रण कक्षों के जरिए केवल केन्द्रीय योजनाओं से जुड़ी वेतन संबंधी तथा प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान ही किया जाता रहा। हालाँकि,पिछले कुछ दिनों में इन नियंत्रण कक्षों के संचालन के बाद, यह पाया गया कि 20 नियंत्रण कक्षों में कल तक प्राप्त कुल 2100 शिकायतों में से 1400 विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संबंधित हैं। इस तरह, श्रम एक समवर्ती विषय होने के नाते, यह महत्वपूर्ण है कि शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ एक उचित समन्वय स्थापित किया जाए। गंगवार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र के साथ ही उन्हें 20 केन्द्रीय नियंत्रण कक्षों और वहां प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों के नामों की सूची भी भेजी है।
