- प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है
- विभागीय अधिकारी टीम वर्क के रूप मे कार्य कर योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाये
- पिछडेवर्ग के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है
- शादी अनुदान योजना में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त की गयी
- दिव्यांगजनों को निशुल्क उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश मे दो विश्वविद्यालय हो रहें है संचालित
- दृष्टिबाधित छात्र व छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित किया जा रहा है
- विभागीय कार्मिकों के हितों का ध्यना मे रखा जा रहा है
- कार्यशाला मे दिये गये सुझावों को विभागीय हित मे अपनाया जायेगा – मंत्री नरेन्द्र कश्यप
लखनऊ:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। योगी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को देने का कार्य करें। उक्त बातें प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के सभागार में दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों की एक दिवसीय विभागीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में कहीं।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कार्यशाला का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर दृष्टिबाधित छात्राओ द्वारा स्वागत गीत गाया गया। मंत्री ने कार्यशाला में आये दोनों विभागों के अधिकारियों से कहा कि कार्मिकों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक टीम की तरह कार्य करे। टीम के प्रत्येक सदस्य को सशक्त बनाने का कार्य किया जाय। टीम की तरह कार्य करने से विभागीय योजनाओं का व्यापक स्तर पर पात्र लोगों को लाभाविन्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में दिये गये सुझावों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए विभागीय हित मे अपनाया भी जायेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने दायित्वों का निर्वाहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें। योजनओं के लाभार्थियों को जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर प्रमाण पत्र या चेक देने का कार्य करे।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को उनका सही हक दिला रही है। दिव्यांगजनो को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी को प्रदेश सरकार द्वारा अच्छे ढंग से निभाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के शैक्षिक पुनर्वासन के उद्देश्य से प्री रेडीनेस स्कूल के रूप में बचपन डे केयर सेन्टर्स, माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु विभिन्न श्रेणी के विशेष विद्यालयों का संचालन, उच्च शिक्षा हेतु डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ), जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (चित्रकूट) तथा प्रदेश के दृष्टिबाधित छात्र व छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित किए जाने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं को कौशलपरक बनाने के लिए ओ लेवल एवं सीसीसी कम्प्यूटर कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करते हुए मरम्मत कार्य कराया जाय।
प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण सुभाष चन्द्र शर्मा ने दौरान प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा की गयी विभिन्न पृछाओं का निराकरण किया। विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण अजीत कुमार ने दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों से अवगत कराते हुए दिव्यांगजन के जीवन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं उनके निराकण, सुधार हेतु उपलब्ध उपचारों, उपायों हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की विभिन्न धाराओं में दिए गए अधिकारों व प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा की । निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस. चौधरी तथा निदेशक पिछडा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने विभागीय योजनाओं का विस्तार से बताया। कुलपति डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय राणा कृष्ण पाल सिंह ने विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए दी जा रही सुविधाओं का उल्लेख किया।
कार्यशाला में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पालिसी 2020 इनोवेशन तथा एंटर प्रेन्योरशिप विषय पर तथा सेवायोजन के अवसर एवं संभावनाओ पर प्रस्तुतिकरण किया गया।
