प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में गत खरीफ मौसम में आयोजित गोष्ठियों में किसानों से प्राप्त सुझाव और शिकायतों पर चर्चा एवं समाधान के लिये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन योजना भवन में किया गया।
मण्डलीय गोष्ठियों में प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों के संकलित बिन्दुओं में से प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा करते हुए सम्बन्धित विभाग द्वारा उन पर कार्यवाही और निस्तारण की स्थिति का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रदेश से चावल निर्यात की स्थिति पर चर्चा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा इस पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगने वाले मण्डी टैक्स की स्थिति बताते हुए उत्तर प्रदेश में लगने वाले 1.5 प्रतिशत टैक्स से छूट का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में निर्यातोन्मुखी इकाईयों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये विकास खण्डवार लक्ष्य निर्धारण का निर्णय लिया गया। किसानों की उर्वरक की ही तरह बीज पर भी खरीदते समय ही अनुदान उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु प्रथम चरण में बायोमैट्रिक स्कैनर लगाकर मिनीकिट का वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके सफल होने पर बीज वितरण में भी ऐट सोर्स सब्सिडी का प्राविधान कराया जायेगा। किसानों की बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग के सम्बन्ध में कृषि मंत्री द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग को आवश्यक निर्देश दिये गये। किसानों की कई जनपदों में उर्वरक रेकप्वाइंट स्थापित करने की मांग के क्रम में कृषि मंत्री की ओर से भारत सरकार को पत्र भेजने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित स्प्रिंकलर सेट का प्रयोग क्षेत्र में दृष्टिगोचर नही होता। अधिकारियों को इसके प्रयोग के लिये किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गये । पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में बकरी के सेक्स सार्टेड सीमेन का प्रदेश में प्रयोग बढ़ाने के निर्देश निदेशक, पशुपालन को दिये गये। इसके अतिरिक्त उद्यान, मण्डी, गन्ना, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, ऊर्जा आदि विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर गहन चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये।
बैठक के अंत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की खेती-बाड़ी से सम्बन्धित सभी समस्याओं के प्रति गम्भीर है। प्रयास है कि संचालित योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र किसान तक अवश्य पहुंचे। इसी उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के अनुपालन की मानीटरिंग भी की जायेगी।
बैठक में कृषि के सहवर्ती विभागों के मंत्रीगण दिनेश प्रताप सिंह, उद्यान मंत्री, चौधरी लक्ष्मी नारायण, गन्ना मंत्री, अरविन्द कुमार शर्मा ऊर्जा मंत्री, अरुण कुमार सक्सेना, वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बल्देव सिंह औलख कृषि राज्य मंत्री ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संयोजन मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किया गया जिसमें अपर मुख्य सचिव कृषि डा० देवेश चतुर्वेदी सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
