जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सचिव रेनू यादव ने बैंक अधिकारियों साथ की समीक्षा बैठक, अधिक से अधिक ऋणी उपभोक्ताओं को लोकअदालत के मंच का लाभ देने पर दिया गया ज़ोर
जालौन। उत्तर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव द्वारा बैंक अधिकारियों/ प्रबन्धकों से कहा गया कि बकाया ऋण के ऐसे मामले जिनमें सुलह-समझौते की सम्भावना हो किन्तु वह पूर्व की लोकअदालतों में नियत न किये गये हो, को प्राथमिकता के आधार पर आगामी राष्ट्रीय लोकअदालत हेतु चिन्हित किया जाना चाहिये। ऐसे चिन्हित मामलों की सूची और उनके दावे/वादपत्र तत्काल तैयार कराकर अतिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दाखिल किया जाये।
उन्होंने बैंक प्रबन्धकों को यह भी हिदायत दी कि मात्र संख्या बढाने के उद्देश्य से प्रकरणों की सूची न तैयार की जाये बल्कि इस बात पर जोर दिया जाये कि किस प्रकार से अधिक से अधिक ऋणी उपभोक्ताओं को लोकअदालत के मंच का लाभ मिल सके। इसके लिये बैंक प्रबन्धकों को चाहिये कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यथा-आवश्यक वार्ता एवं इस सम्बन्ध समुचित कार्यवाही करके यह सुनिश्चित कर ले कि एनपीए0 की संख्या में कैसे कमी लायी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी बैंकर्स एनपीए मामलों में ब्याज में पूरी छूट व मूलधन में भी यथा-सम्भव कमी करने का प्रयास करें। ताकि बकायेदारों को अधिक से अधिक लाभ मिले सके और एनपीए0 की संख्या कम हो सके। वह अपने-अपने बैंकों के बाहर बैनर एवं होर्डिंग्स लगाकर बकायेदारों को सूचित करें। सूचना देने में पोस्टकार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है।
बैठक में मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक दिलीप कुमार, आर्यावर्त बैंक वरिष्ठ प्रबन्धक श्री अमित राज, जे0डी0सी0बैंक उप महाप्रबन्धक सौरभ अग्निहोत्री, उप-प्रबंधक इण्डियन बैंक अविनेश गोयल, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबन्धक श्री नरेश प्रसाद, बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रबन्धक श्री कुन्दन पोद्दार, आईडीबीआई बैंक प्रबन्धक बृजेन्द्र कुमार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से वरिष्ठ प्रबन्धक श्री रमाकान्त वर्मा, यूनियन बैंक से अजहर खां एवं केनरा बैंक से अनुज राजपूत आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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