लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्यवाही – जयवीर सिंह
– विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में बोले प्रदेश मंत्री
चित्रकूट ब्यूरो: उत्तर प्रदेश के पयर्टन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता व सांसद आर के सिंह पटेल, मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा के प्रदेश मंत्री/जिला प्रभारी देवेश कोरी, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे की उपस्थिति में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कायोंर् की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मंत्री जयवीर सिंह ने बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष्मान काडर्, गोल्डन काडर्, वैक्सीनेशन, खाद्यान्न वितरण, उज्जवला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित विभिन्न बिंदुओं की विभाग वार समीक्षा की। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निदेर्श पर जनपद के जनप्रतिनिधियों से विकास कायोर्ं की जानकारी कर जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में दूसरी बार सरकार बनी है। लोगों को अपेक्षाएं हैं कि पहले से भी बेहतर कायर् किया जाए। कहा कि गरीबों के लिए जो लोक कल्याण संकल्प पत्र लागू किया गया है, उसमें अंतिम छोर के पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, इसी मंशा के साथ आप लोग कायर् करें तथा कोई भी बिचैलिया बीच में न आए। आप लोग कल्याण हित का कायर् करें तथा समस्या होने पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधियों को बताए ताकि निस्तारण कराया जा सके। कोई भी दबंग अगर किसी गरीब को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कायर्वाही कराई जाए। देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मिशन चलाया है, उसका अनुपालन जनपद में शत-प्रतिशत कराया जाए ताकि जनता को लाभ मिले। कहा कि जनपद स्तर से लेकर ब्लॉक, तहसील, ग्राम स्तर तक के अधिकारी व कमर्चारी तैनाती स्थल पर ही रहकर कार्य करें। मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निदेर्श दिए हैं कि अगर इसमें कोई लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कायर्वाही की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से कहा कि सरकारी कायार्लय के सामने तथा शासकीय जमीन, तालाबों, पुरानी कोतवाली के अंदर जो अवैध कब्जा है, तत्काल अभियान चलाकर हटाया जाए। मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि मानिकपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास अधूरे पड़े हैं तथा उनका पैसा भी निकल चुका है। इस पर मंत्री ने जिलाधिकारी से इसकी जांच कराकर तत्काल वसूली की कायर्वाही सुनिश्चित करने के निदेर्श दिए। जिला पूतिर् अधिकारी से कहा कि जो राशन काडर् बने हैं, उसकी सूची उचित दर विक्रेताओं के यहां चस्पा कराई जाए तथा सूची में यह भी लिखवाया जाए कि जो अपात्र हैं, वह अपना राशन काडर् निरस्त कराले नहीं तो उनसे वसूली कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक अतुल शमार् ने जनपद में कानून व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेर्श के क्रम में महिला उत्पीड़न, सशक्तिकरण के कायोंर् पर तेजी से फोकस करके कायर् कराए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जिला जज के साथ बैठक करके विभिन्न प्रकार के मुकदमों का निस्तारण भी कराया जाए। इसके पूवर् मंत्री ने कलेक्ट्रेट में जनता की समस्याएं सुनी तथा जिलाधिकारी को निस्तारण के निदेर्श दिए। कहा कि भुजौली तथा देहरुचमाफी के उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर कायर्वाही की जाए। जिस पर जिलाधिकारी ने द्वारा दुकान निलंबित कर कायर्वाही की गई।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी, अपर जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी आर के दीक्षित, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी आर के त्रिपाठी, परियोजना निदेशक ऋषि मुनि उपाध्याय, पयर्टन अधिकारी शक्ति सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इसके बाद मंत्री ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य एवं दवाओं के बारे में जानकारी की। उन्होंने जच्चा-बच्चा बाडर्, जनरल वाडर् पोषण पुनवार्स केंद्र में भतीर् बच्चों, एसएनसीयू वाडर् आदि का निरीक्षण कर मरीजों को फल वितरित किया। जनरल बाडर् में वनर् मरीज भतीर् होने पर अधीक्षक निदेर्श दिए कि मरीज को वनर् वाडर् में भतीर् कराए। वाडोर्ं के निरीक्षण के दौरान रैपुरा के ग्राम चरदहा निवासी मरीज के शव को छिपाते देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा जिलाधिकारी को इलाज कर रहे चिकित्सक की जांच कराकर सख्त कायर्वाही कराने के निदेर्श दिए। मुख्य चिकित्साधिकारी को निदेर्श दिए कि जब तक अधीक्षक की नियुक्ति मूल रूप में नहीं हो पा रही, तब तक वह जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को देखें। कहा क किसी भी मरीज को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, सरकार की मंशानुरूप जनता को स्वास्थ्य लाभ दिलाया जाए।
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