ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो में हुई धांधली की जांच के लिए सीडीओ ने दिए निर्देश

चित्रकूट ब्यूरो: ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के नाम पर सरकारी धन का किस तरह बंदरबाट किया जाता है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब भी ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यो की जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो ज्यादातर शिकायतें कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती हैं और कायर्वाही ठंडे बस्ते में चली जाती है। जिसके कारण ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान व सचिव की मनमानी सर चढ़ कर बोलती है। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है सदर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दुगवाँ व मुकुंदपुर मे।

सदर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दुगवाँ व मुकुंदपुर में विकास कार्यो के नाम पर हुई धांधली को लेकर लोक तांत्रिक भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लवलेश पांडेय ने मुख्य विकास अधिकारी को लिखे पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत दुगवा व मुकुंदपुर में विकास कार्यो के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया है। ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, सामुदायिक शौचालय, हैंडपंप रीबोर, पंचायत भवन मरम्मतीकरण, इंटरलाकिंग, खडंजा आदि के निर्माण कार्यो के नाम पर मानक विहीनकार्य कराकर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया गया है। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को जांच के निदेर्श दिए हैं।

जिस पर खण्ड विकास अधिकारी आस्था पांडेय ने ग्राम पंचायत में तैनात सचिव कमल सिंह को शिकायतों से संबंधित समस्त अभिलेखों की छायाप्रतियों को आठ फरवरी मंगलवार को उपलब्ध कराते हुए जांच की तिथि नौ फरवरी बुधवार को मूल अभिलेखों के साथ ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कायोंर् की स्थलीय जांच हो सके। वहीं ग्राम पंचायतों के विकास कायोंर् की जांच के लिए तकनीकी सहायक के रूप में गिरीश कुमार अवर अभियंता लघु सिंचाई भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

बताते चलें कि ग्राम पंचायत दुगवाँ व मुकुंदपुर में विकास कार्यो के नाम पर मनरेगा योजना, राज्यवित्त सहित अन्य ग्राम निधि सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, हैंडपंप रीबोर, पंचायत भवन का मरम्मतीकरण व इंटरलाकिंग खड़ंजा निर्माण के नाम पर जमकर धांधली की गई है। अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत दुगवा व मुकुंदपुर में विकास कार्यो के नाम पर हुए सरकारी धन के बंदरबाट की जांच सही तरीके से हो पायेगी व दोषी ग्राम प्रधान व सचिव के ऊपर कायर्वाही हो पाएगी या फिर स्थलीय जांच कर व कायर्वाही के नाम पर कागजी कोरम पूरा कर कायर्वाही ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है।